देहरादून: उत्तराखंड में भारतीय प्रशासनिक सेवा और पीसीएस समेत सचिवालय सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारी में मामूली बदलाव किया गया है. शासन ने कुल 6 अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया है. इसमें सबसे अहम पद के रूप में आईएएस अफसर आनंद श्रीवास्तव को महानिदेशक कृषि एवं उद्यान की जिम्मेदारी दी गई है.
उत्तराखंड में बहु प्रतीक्षित तबादला सूची का अब भी इंतजार बना हुआ है. हालांकि शासन ने देर रात एक छोटी तबादला सूची जारी की है, जिसमें कुल 6 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है. खास बात यह है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में महानिदेशक कृषि एवं उद्यान का पद माना जा रहा है. जिस पर आईएएस आनंद श्रीवास्तव को जिम्मेदारी दी गई है.
महानिदेशक कृषि एवं उद्यान का पद काफी समय से रिक्त है. इस पद पर इससे पहले आईएएस अधिकारी वंदना जिम्मेदारी संभाल रहीं थी. लेकिन उनके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद से ही यहां पर किसी की तैनाती नहीं हो पाई थी. हालांकि अब आनंद श्रीवास्तव इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालते नजर आएंगे.
तबादला सूची में बाकी बदलाव बेहद सामान्य है. निर्वाचन की जिम्मेदारी देख रहे विजय कुमार जोगदंडे अब अपर सचिव गृह की जिम्मेदारी देखते हुए भी नजर आएंगे. इस विनोद गिरि गोस्वामी से अपर सचिव आवास का पद वापस ले लिया गया है. पीसीएस अधिकारी सुंदरलाल सेमवाल से भी अपर सचिव समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी वापस ली गई है.
दरअसल, पीसीएस अधिकारी सुंदरलाल सेमवाल जल्द ही सेवानिवृत होने जा रहे हैं. ऐसे में पहले ही उनके दायित्व को कम किया जा रहा है. उधर, सचिवालय सेवा के भी दो अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव हुआ है. इसमें सुनील सिंह को अब अपर सचिव आवास की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. इससे पहले वह अपर सचिव राजस्व की भी जिम्मेदारी देख रहे हैं. तबादला सूची में महिमा रौकली का भी नाम है. प्रमोशन पाने के बाद से ही उन्हें भी नई जिम्मेदारी का इंतजार था. अब अपर सचिव के तौर पर उन्हें अपर सचिव राजस्व एवं सैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है.
हालांकि खास बात यह है कि अभी इस शासन स्तर पर सामान्य बदलाव के रूप में देखा जा रहा है. जबकि जल्द ही तबादलों की एक बड़ी सूची के लिए भी होमवर्क हो रहा है. इसके तहत अभी प्रदेश में कई जिलों के जिलाधिकारी के अलावा प्राधिकरणों में भी बदलाव होना है. इतना ही नहीं, शासन स्तर पर भी कुछ महत्वपूर्ण पदों पर सचिव स्तर के अधिकारी भी बदले जाने हैं. फिलहाल इसके लिए सरकार के द्वारा होमवर्क करीब करीब पूरा किए जाने की बात सामने आ रही है. ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 12 सितंबर के बाद ये सूची जारी हो सकती है.