देहरादून: उत्तराखंड में शहीद जवानों की परिजनों और आश्रितों को सरकारी नौकरी दिया जा रहा है. इसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी सेवा देने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है. ऐसे में दोनों जवानों के आश्रितों को नौकरी मिलेगी.
दो शहीद जवानों के आश्रितों को मिलेगी सरकारी नौकरी: दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद जगेंद्र सिंह की धर्मपत्नी किरन को समूह ‘ग’ के पद पर टिहरी जिलाधिकारी कार्यालय में सेवायोजित करने को कहा है. इसके अलावा शहीद आदर्श नेगी के भाई अभिषेक नेगी को भी समूह ‘ग’ के पद पर अधीक्षण अभियंता, आठवां वृत्त, लोक निर्माण विभाग (नई टिहरी) के कार्यालय में सेवायोजित किया जाएगा.
सरकार ने बनाई है नियमावली: बता दें कि राज्य सरकार ने भारतीय सेना एवं अर्धसैनिक बलों में सेवारत उत्तराखंड के शहीद सैनिकों के आश्रितों को राजकीय सेवाओं में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए नियमावली बनाई है. इन प्रावधानों के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने टिहरी जिले के दो आश्रितों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है.
विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 100 करोड़ की धनराशि स्वीकृत: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मिट्ठीबेरी से परवल होते हुए चांदनी चौक तक और परवल से विज्ञान धाम-झाजरा तक मार्ग (मिट्ठीबेरी-परवल) के चौड़ीकरण कार्य को लेकर 12.3 करोड़ रुपए की स्वीकृति पर हामी भर दी है.
इसके अलावा राज्य योजना के अंतर्गत देहरादून जिले के कैंट विधानसभा क्षेत्र के वसंत विहार सोसायटी के आंतरिक मार्गों का बीएम एसडीबीसी के जरिए सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा. कैंट विधानसभा के ही केशवरोड़, नेशनल रोड, शिव कॉलोनी, द्रोणपुरी, प्रेमनगर चुंगी से मोहनपुर पावर हाउस तक मिलन विहार, रजत एन्कलेव और पार्क रोड के आंतरिक क्षतिग्रस्त मार्गों का सुधारीकरण किया जाएगा. जिसके लिए 3.52 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है.
इसके साथ ही सीएम धामी ने आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं टिहरी में संचालित 2 चिकित्सालयों (1 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मोल्यासेरा टिहरी) राजकीय भवन निर्माण के लिए 2.89 करोड़ रुपए स्वीकृत की है. इसके अलावा (2 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बंगियाल टिहरी) के राजकीय भवन के निर्माण को लेकर भी 2.5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी है.
वहीं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों के लिए उत्तराखंड पेयजल कार्यक्रम को लेकर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के राजस्व मद में 7 करोड़ और पूंजीगत मद में 67 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किए जाने पर मंजूरी दी है. माना जा रहा है कि धनराशि स्वीकृत होने के बाद विकास कार्यों में तेजी आएगी.