देहरादून: उत्तराखंड में धामी सरकार बजट सत्र के जरिए आगामी एक साल के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने जा रही है. माना जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान शिक्षा, खेल के अलावा ग्रामीण विकास और इंडस्ट्री के साथ ही महिला बाल विकास को भी धामी सरकार की तवज्जो मिलेगी. ऐसे में इन सेक्टर्स के लिए बजट में इस बार कुछ खास होने जा रहा है.
उत्तराखंड सरकार के बजट सत्र में इस बार विभिन्न विभागों के लिए कुछ खास योजनाओं के साथ बजट का प्रावधान होने जा रहा है. उत्तराखंड शासन पिछले लंबे समय से बजट सत्र की तैयारी कर रहा है. इस दौरान सरकार के विशेष दृष्टिकोण के साथ शासन ने बजट को तैयार किया है. माना जा रहा है कि इस बजट में कुछ खास सेक्टर को विशेष प्रमुखता मिल सकती है. जिसके लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है.
इस बार सरकार महिला एवं बाल विकास के अलावा इंडस्ट्री सेक्टर के लिए बढ़ा हुआ बजट रख सकती है. राज्य में शिक्षा और खेल विभाग को भी बजट में विशेष महत्व मिलने की उम्मीद है. उधर धामी सरकार ग्रामीण विकास की योजनाओं को भी खास तवज्जो दे सकती है. उत्तराखंड में 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और यह पहला मौका होगा.
जब राज्य में पेपरलेस सत्र की शुरुआत की जाएगी, हालांकि इसके लिए भी विधानसभा सचिवालय के स्तर पर काफी समय से प्रयास किया जा रहे थे. विधानसभा सचिवालय में विधायकों ने बजट सत्र के दौरान होने वाले क्वेश्चन हॉवर के लिए अपने प्रश्न भी भेजे हैं. अब तक मिली रिकॉर्ड के अनुसार 30 विधायकों ने करीब 512 सवाल विधानसभा सचिवालय में लगाए हैं.
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि बजट को लेकर दिसंबर महीने से ही तैयारी शुरू कर दी जाती है और इसके लिए विभिन्न विभागों से प्रस्ताव भी मांगे जाते हैं. इसके बाद विभागों ने भी विभिन्न योजनाओं के लिहाज से बजट की आवश्यकता के अनुसार अपना प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है. जिस पर विचार करने के बाद संबंधित विभागों को बजट दिए जाने का निर्णय लिया जाता है. खास बात यह है कि बजट तैयार करते समय आम लोगों से मांगे गए सुझावों को भी ध्यान में रखा गया है.
इतना ही नहीं पूर्व में हुई कैबिनेट के निर्णय को भी बजट बनाते समय ध्यान रखा गया है. उत्तराखंड का बजट केंद्र के बजट के अनुरूप दिखाई देगा, मोदी सरकार ने इस बार किसानों और महिलाओं के अलावा युवाओं पर फोकस किया है, उत्तराखंड सरकार के बजट में भी इस वर्ग को विशेष तवज्जो मिलने की उम्मीद है. खास बात यह भी है कि उत्तराखंड का यह रजत जयंती वर्ष है और ऐसे में ये बजट कई महीनो में खास रहने वाला है. युवाओं को देखते हुए स्वरोजगार और कृषि में भी नई योजनाओं के साथ बजट में विशेष प्रावधान होने की उम्मीद की जा रही है.
उत्तराखंड में धामी सरकार ने साल 2024 25 में 89 हजार करोड़ का बजट पेश किया था, जो कि पूर्ववर्ती वर्ष से 15 फीसदी ज्यादा था. ऐसे में माना जा रहा है कि इस साल भी करीब इतना प्रतिशत की ही बजट में बढ़ोतरी संभव है. पिछले बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए 500 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया था. इसी तरह नंदा गौरा योजना और सीएम महालक्ष्मी जैसी विभिन्न योजनाओं में भी सरकार ने अपना खजाना खोल था. इस बार भी बजट में नारी सशक्तिकरण को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है.
शिक्षा, खेल और युवाओं के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान रखने की उम्मीद है. शिक्षा और खेल में पिछले साल सरकार ने पूर्ववर्ती साल से 12% की बढ़ोतरी करते हुए 11700 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा था. इस बार भी इस सेक्टर को विशेष प्राथमिकता मिलना तय है. युवाओं को रोजगार में नई योजनाओं का लाभ मिल सकता है और मौजूदा चल रही योजनाओं के लिए भी बजट की बढ़ोतरी की जा सकती है. इस तरह इस बार का बजट महिलाओं युवाओं पर केंद्रित हो सकता है और इस सेक्टर में बेहतरी के लिए बजट में बढ़ोतरी किए जाने की उम्मीद है