हल्द्वानी काठगोदाम रोड चौड़ीकरण कार्य में आई तेजी, जद में आ रहे भवनों को किया जा रहा ध्वस्त

हल्द्वानी: 4 करोड़ की लागत से काठगोदाम तिराहे से लेकर गौला पुल तक सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. प्रशासन की टीम ने सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू कर दिया है. प्रशासन की टीम को मौके पर देख स्थानीय लोग खुद भी अतिक्रमण हटाते हुए नजर आए. हालांकि प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को पूर्व में ही नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने को कहा था.

हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र में लंबे समय से प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण कार्य ने अब रफ्तार पकड़ ली है. काठगोदाम तिराहे से लेकर गौला पुल तक करीब 4 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाए हुए हैं. सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीनों की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की. इस दौरान सड़क किनारे बने अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया, साथ ही बिजली की लाइनों को भी शिफ्ट करने का कार्य किया जा रहा है.

प्रशासन की ओर से पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के कारण अब प्रशासन ने स्वयं कार्रवाई शुरू कर दी है. गौरतलब है कि राष्ट्रीय खेलों के दौरान प्रशासन द्वारा सड़क की चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया गया था. उस वक्त टीम द्वारा कुछ अवैध अतिक्रमण को हटाया गया था, जबकि कुछ लोगों को नोटिस जारी करते हुए अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिए गए थे. लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी कई लोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया. जिसके बाद टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई. हालांकि कुछ स्थानीय लोगों के आग्रह पर स्वयं अतिक्रमण हटाने की बात पर अधिकारियों ने हामी भर दी है.

सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के बाद इस मार्ग पर यातायात व्यवस्था सुगम होगी और काठगोदाम क्षेत्र को जाम की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी. इसके साथ ही सड़क का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा. जिससे शहर की प्रवेश द्वार की तस्वीर बदलेगी. प्रशासन ने साफ किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और विकास कार्यों में बाधा बनने वाले अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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