देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार की सुबह 11:00 से सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो गई है. धामी मंत्रिमंडल की बैठक में तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा सकती है. इसमें मुख्य रूप से संविदा डॉक्टरों की नियुक्ति में छूट दिए जाने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है.
संविदा डॉक्टरों पर हो सकता है फैसला: दरअसल, प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है. ऐसे में इस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार, मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों को संविदा पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती संबंधित छूट दे सकती है. बता दें कि उत्तराखंड शासन ने सभी राजकीय विभागों में संविदा पर कर्मचारियों के तैनाती पर रोक लगा दी थी. जिसके चलते संविदा पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है ताकि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती संविदा के जरिए की जा सके. इसके अलावा धामी मंत्रिमंडल के बैठक में ऊर्जा, कृषि, उद्यान और स्वास्थ्य विभाग संबंधित अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगने की संभावना है.
महिला नीति पर हो सकती है चर्चा: इसके अलावा, महिला नीति पर भी मंत्रिमंडल बैठक में चर्चा होने की संभावना है. दरअसल, महिला नीति का प्रस्ताव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से पहले ही तैयार किया जा चुका है. मंत्रिमंडल की बैठक में आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है कि परिवार रजिस्टर नकल के जरिए भी अब आयुष्मान कार्ड बनाए जा सकेंगे.
ट्रासफर प्रक्रिया ऑनलाइन पर भी मुहर की उम्मीद: इसके साथ ही शिक्षा विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है. इसके अलावा रोगी कल्याण समिति पर भी मुहर लगा सकती है. रोगी कल्याण समिति के तहत प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर समिति गठित की जाएगी
9 जुलाई की बैठक में ये प्रस्ताव मंजूर हुए थे: इससे पहले 9 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में अनेक प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी. उनमें- राज्य में मौजूद पुलों के वाहन क्षमता को बढ़ाने से संबंधित अध्ययन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मंजूरी मिली थी. सतर्कता विभाग के संशोधित ढांचे को मंजूरी दी गई थी. इसमें 20 नए पद बढ़ाए जाने पर मंजूरी मिली थी, जिससे पदों की संख्या 132 से बढ़ाकर 152 की गई. इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सूचीबद्ध कंपनियों को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं और सामग्री की आपूर्ति के लिए राज्य में सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया था.
इसके अलावा उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, 2025 को प्रख्यापित किए जाने को मंजूरी दी गई थी. उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास, 2025 को प्रख्यापित किए जाने को भी मंजूरी मिली थी. 9 जुलाई की कैबिनेट में उत्तराखंड की पहली जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को मंजूरी मिली थी. इसके साथ ही राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिंक लेबोरेटरी की स्थापना को मंजूरी दी गई थी.