नैनीताल: दून घाटी में सीलिंग की जमीन की अनाधिकृत बिक्री की रजिस्ट्री पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. विकेश सिंह नेगी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया.
याचिकाकर्ता का मुख्य आरोप था कि कुंवर चंदेर बहादुर सिंह की देहरादून जिले के विभिन्न गांवों में स्थित भारी-भरकम जमीन को उत्तर प्रदेश भू-आरोपण (सीलिंग) अधिनियम 1960 के तहत अतिरिक्त (सरप्लस) घोषित किया जा चुका है. यह भूमि सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो चुकी है. इसके बावजूद कुछ निजी व्यक्तियों की ओर से इसे अनाधिकृत रूप से भोले-भाले लोगों को बेचा जा रहा है.
कोर्ट ने राजस्व सचिव को दिया था यह निर्देश: मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने बीती 14 अक्टूबर 2026 को राजस्व सचिव को इस बात की जांच कर लिखित निर्देश देने का निर्देश दिया था कि क्या संबंधित भूमि सीलिंग अधिनियम के तहत अतिरिक्त घोषित की गई है या नहीं? इसके अनुपालन में राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता जेपी जोशी ने 3 नवंबर 2026 को राजस्व विभाग की अपर सचिव महिमा रौंकली की ओर से जारी पत्र अदालत के समक्ष पेश किया.
कुंवर चंदेर बहादुर सिंह की संपत्ति को घोषित किया गया था सरप्लस: लिखित निर्देशों के आधार पर राज्य के वकील ने अदालत में स्वीकार किया कि कुंवर चंदेर बहादुर सिंह की कुल संपत्तियों में से रायपुर में 15.9230 हेक्टेयर, चक रायपुर में 0.0730 हेक्टेयर, नाथनपुर में 7.4601 हेक्टेयर, क्यारकुली भट्टा में 0.0280 हेक्टेयर और लाडपुर में 5.6943 हेक्टेयर भूमि को आधिकारिक रूप से सरप्लस (अतिरिक्त) घोषित किया गया था.
भूमि के साथ नहीं करेगा कोई लेन-देन: अदालत ने स्थिति स्पष्ट होने और पहले 7 जुलाई 2022 को कोऑर्डिनेट बेंच की ओर से दिए गए रोक आदेश का हवाला देते हुए इस जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया. कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कुंवर चंदेर बहादुर सिंह के हाथों में जो जमीन सीलिंग के तहत सरप्लस घोषित की गई थी, उस भूमि के साथ कोई भी निजी व्यक्ति किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं करेगा.
उप-रजिस्ट्रार को हाईकोर्ट के कड़े निर्देश: इसके साथ ही किसी भी निजी व्यक्ति की ओर से ऐसी अतिरिक्त भूमि के हस्तांतरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. साथ ही संबंधित उप-रजिस्ट्रार को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई अवांछित व्यक्ति ऐसी भूमि का कोई भी सेल डीड या हस्तांतरण पत्र निष्पादित करता है, तो उसका पंजीकरण बिल्कुल न किया जाए.