देहरादून: उत्तराखंड की जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच का लाभ दिए जाने को लेकर भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना और गोल्डन कार्ड योजना संचालित की जा रही है. अटल आयुष्मान योजना प्रदेश की आम जनता, तो वहीं गोल्डन कार्ड योजना सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए संचालित की जा रही है.
इंश्योरेंस मोड पर संचालित होगी आयुष्मान योजना: राज्य सरकार पर बढ़ रहे वित्तीय भार को देखते हुए सरकार अब इन दोनों योजनाओं को इंश्योरेंस मोड पर ले जाने पर चर्चा कर रही है. आयुष्मान योजना को इंश्योरेंस मोड पर ले जाने की सहमति बन गई है, जबकि गोल्डन कार्ड योजना को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा.
गोल्डन कार्ड को लेकर सीएम धामी से चर्चा के बाद होगा निर्णय: दरअसल, उत्तराखंड सरकार, प्रदेश के हर एक नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिए जाने को लेकर अटल आयुष्मान योजना संचालित कर रही है. इस योजना के तहत जनता को निशुल्क पांच लाख तक के इलाज की सुविधा मिल रही है. इससे राज्य सरकार पर लगातार वित्तीय भार बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने अटल आयुष्मान योजना को इंश्योरेंस मोड पर संचालित करने का निर्णय लिया है. इस पर सहमति बन गई है. ऐसे में जल्द ही अटल आयुष्मान योजना को इंश्योरेंस मोड पर संचालित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बनी है गोल्डन कार्ड योजना: लेकिन वर्तमान समय में स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती गोल्डन कार्ड योजना बनी हुई है. इसके पीछे की मुख्य वजह यही है कि सरकारी कर्मचारियों से अंशदान के रूप में जो पैसा विभाग को मिलता है, उसके सापेक्ष काफी अधिक पैसा उनके इलाज में खर्च हो रहा है. यही वजह है कि समय से अस्पतालों के भुगतान नहीं हो पाने की वजह से गोल्डन कार्ड योजना के तहत मरीज को अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा. इस कारण कर्मचारी काफी नाराज हैं. इसको देखते हुए सचिवालय संघ की ओर से स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल से मुलाकात कर इन बिंदुओं पर चर्चा की गई. ऐसे में राज्य सरकार पर वित्तीय भार कम पड़े और कर्मचारियों को समय पर इलाज का लाभ मिलता रहे, इसके लिए इस योजना को भी इंश्योरेंस मोड पर ले जाने संबंधित चर्चा की गई है.
स्वास्थ्य मंत्री का बयान: स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि-
गोल्डन कार्ड और आयुष्मान योजना दोनों ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं. इनके जरिए प्रदेश के हर एक नागरिक को स्वास्थ्य सुरक्षा का कवच दिया जा रहा है. गोल्डन कार्ड योजना में सरकारी कर्मचारियों के साथ ही कुछ पेंशनर्स भी हैं, जिन्होंने इस योजना को अडॉप्ट नहीं किया था. अब वह गोल्डन कार्ड योजना में शामिल होना चाहते हैं. गोल्डन कार्ड योजना में जो कुछ कमियां हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, साथ ही सरकार पर बढ़ रहे वित्तीय भार को कम करने को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है.
-सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य मंत्री-सरकार पर वित्तीय भार कम करने की कवायद: स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऐसा भी देखा गया है कि कई बार अस्पताल गोल्डन कार्ड योजना के जरिए इलाज करने से मना कर दे रहे हैं. इससे कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. हालांकि, इन समस्याओं को देखते हुए पिछली कैबिनेट बैठक के दौरान राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को 75 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया गया था, ताकि अस्पतालों में बकाया धनराशि का भुगतान किया जा सके. लेकिन भविष्य को देखते हुए एक ऐसे मेकैनिज्म को तैयार करने पर चर्चा की गई है, ताकि सरकार पर वित्तीय भार भी काम हो, साथ ही कर्मचारियों को भी समय पर इस योजना का लाभ मिलता रहे. ऐसे में तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है. जिन बिंदुओं पर सीएम धामी से चर्चा करने के बाद निर्णय लिया जाएगा.
साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आयुष्मान योजना को इंश्योरेंस मोड पर ले जाने का निर्णय हो चुका है. ऐसे में बहुत जल्द आयुष्मान योजना को इंश्योरेंस मोड पर ले आया जाएगा. साथ ही गोल्डन कार्ड योजना को इंश्योरेंस मोड पर लाने पर चर्चा चल रही है. उससे पहले जरूरी है कि इस योजना को बेहतर तरीके से ट्रैक पर लाया जाए. ऐसे में इस व्यवस्था को बेहतर करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा करने के बाद ठोस निर्णय लिया जाएगा.
मौसम जनित बीमारियो को लेकर सीएमओ को किया अलर्ट: स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि-
मानसून सीजन के दौरान होने वाली बीमारियों को लेकर भी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई है. उसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गयी है. सभी सीएमओ को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. खासकर डेंगू को देखते हुए अस्पतालों में प्लेटलेट्स एवं बेड्स की उपलब्धता होनी चाहिए. इसके अलावा, डेंगू और मलेरिया की सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.
-सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य मंत्री-
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को इस बाबत भी निर्देश दिए गए हैं, कि कोई भी लापरवाही ना बरती जाए. हालांकि पिछले सालों की तुलना में इस साल डेंगू के मामले बेहद कम सामने आए हैं. अभी तक उत्तराखंड में 63 मामले सामने आए हैं जिसमें से 62 मामले अकेले देहरादून जिले के हैं. इन सभी में से 10 मरीजों का उपचार चल रहा है. बाकी सभी मरीज ठीक हो चुके हैं.
सचिवालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष का बयान: वहीं, उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि-
गोल्डन कार्ड से संबंधित और गैप फंडिंग की जो समस्या आ रही है, उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री के साथ चर्चा की गई है. कर्मचारियों के इलाज के बिल का भुगतान अस्पतालों को नहीं हो पा रहा है. ऐसे में गोल्डन कार्ड योजना को जिस सोच के साथ बनाया गया था, उस तरह से धरातल पर नहीं उतर पाया है. स्वास्थ्य मंत्री के साथ बजट प्रोविजन को लेकर भी चर्चा की गई है. इस योजना के लिए इंश्योरेंस मोड के साथ ही कंप्लेन पोर्टल पर भी बात की गई है.
-दीपक जोशी, अध्यक्ष, सचिवालय कर्मचारी संघ-दीपक जोशी ने कहा कि ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि इस बैठक के बाद जल्द ही गोल्डन कार्ड योजना से संबंधित समस्याएं दूर होंगी. कर्मचारियों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा.