उत्तराखंड बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही जारी, प्रश्नकाल में गूंजे राशन कार्ड और स्मार्ट मीटर के मुद्दे – UTTARAKHAND BUDGET SESSION 2025

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हो चुकी है. प्रश्नकाल में आज विपक्ष स्मार्ट मीटर, भू कानून के मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है. इसके साथ ही कई विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे.

बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही: उत्तराखंड में बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई सुबह ठीक 11:00 बजे शुरू हो चुकी है. मंगलवार को हुए राज्यपाल के बजट अभिभाषण के बाद आज बजट सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई है. विपक्ष के तमाम विधायक सरकार को प्रदेश के कई ज्वलंत मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहा है. विपक्ष की तरफ से कांग्रेस विधायक भुवन चंद कापड़ी, निर्दलीय विधायक उमेश कुमार सहित कई विधायक स्वास्थ्य, युवा कल्याण, खेल, खाद्य आपूर्ति, महिला सशक्तिकरण के अलावा भू कानून और स्मार्ट मीटर पर सरकार को घेरने में लगे हैं.

जन कल्याण के मुद्दे उठा रहा विपक्ष: सदन में जाने से पहले कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि विपक्ष किसी भी तरह से सरकार और सत्ता पक्ष को रियायत देने के मूड में नहीं है. जिस तरह से कल बजट अभिभाषण में सरकार ने अपनी मनमानी की, विपक्ष के विधायकों की नहीं सुनी, तो वहीं आज प्रश्नकाल में विपक्ष पुरजोर तरीके से अपने मुद्दों को सदन में रखेगा.

मदन बिष्ट से संसदीय कार्यमंत्री की नोकझोंक की निंदा: इसके अलावा प्रीतम सिंह ने कल सदन के भीतर हुई संसदीय कार्य मंत्री और कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट की नोकझोंक पर कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने बेहद निंदनीय बयान दिया है. उन्होंने विपक्ष के विधायक पर इस तरह का आरोप लगाया है जिसका कोई सर पैर नहीं है. उन्होंने कहा कि विपक्ष भी इसी तरह से संसदीय कार्य मंत्री पर आरोप लगा सकता है. प्रीतम सिंह ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री को संयम रखना चाहिए और अपने पद की गरिमा के अनुसार व्यवहार करना चाहिए.

विधानसभा बजट सत्र प्रश्नकाल में ये हुआ

  • विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने उठाया नए राशन कार्ड न बनाये जाने का मुद्दा
  • राशन कार्ड न बनाये जाने से उपभोक्ताओं को हो रही है भारी परेशानी- प्रीतम
  • खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने बताया लगातार बन रहे हैं नए राशन कार्ड
  • अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 920 कार्ड किये गए निरस्त, 1683 यूनिट की गई निरस्त
  • 754 नए कार्ड बनाये गए, 1825 यूनिट नई बनाई गई
  • प्राथमिक परिवारों के निरस्त किये गए 3566 कार्ड
  • निरस्त की गई यूनिट 10741, बनाये गए कार्ड 3235
  • बनाई गई यूनिट 11487
  • राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत निरस्त किये गए कार्ड 17,717
  • निरस्त की गई यूनिट 63,173
  • बनाये गए कार्ड 47,922
  • बनाई गई यूनिट 156,976
  • कुल 22,203 कार्ड किये गए निरस्त, 75,597 यूनिट की गई निरस्त
  • 51,911 कार्ड बनाये गए, 170,288 यूनिट बनाई गई

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